पुण्याच्या कोथरूड परिसरात एक नेहमीसारखी सकाळ उगवली होती विद्यार्थ्यांच्या गोंगाटाने भरलेली, होस्टेलच्या बाल्कनीतून सैरावैरा पाहणाऱ्या मुलींच्या नजरा, आणि शहराच्या रोजच्या गतीने चालत असलेलं सामान्य आयुष्य. पण या शहराच्या एका वसतिगृहात, तीन तरुणींचं आयुष्य त्या दिवशी अचानक एका अशा वळणावर येऊन पोहोचतं, ज्याची त्यांना ना कल्पना होती, ना तयारी. त्या दिवशी पोलिस त्यांच्या दारात उभे होते .हातात फाईल्स, चेहऱ्यावर कडकपणा, आणि त्यांचा आवाज चौकशीचा, पण त्यांच्या पावलांचा आवाज संशयास्पद. या तिघींसाठी ही भेट केवळ एक चौकशी नव्हती; ती एक धक्का होता, एक अनुभव जो त्यांचं आयुष्य बदलून टाकू शकतो असाच होता.तर पाहुयात नेमकं काय घडलं? समाजाचे रक्षक असणाऱ्या पोलिसांवरच प्रश्नचिन्ह का निर्माण झालं? आणि या घटनेची प्रत्येक अंगाने केलेलं सखोल विश्लेषण या व्हिडिओच्या माध्यमातून…
नमस्कार मी सृष्टी आणि आपण पाहताय त्याचं काय महाराष्ट्र…
त्या रात्रीचा क्षण जेव्हा पोलिस त्यांच्या रूममध्ये शिरले, त्यांच्या कपाटांची उलथापालथ सुरू केली आणि काहीही न सांगता त्यांना खाली नेलं तो क्षण त्यांच्या आठवणीत ठसा उमटवून गेला. त्यांच्या मते, ती एक साधी चौकशी नव्हती, ती एक मानसिक आणि शारीरिक घुसमट होती. त्यांनी सांगितलं की पोलिसांनी त्यांच्याशी आरडाओरड केली, त्यांच्या जातीविषयी अपमानकारक शब्द वापरले, आणि एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने थेट त्यांना मारहाण केली. या सगळ्या प्रकाराचा परिणाम म्हणजे त्यांनी थेट पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाबाहेर जाऊन आपली व्यथा मांडण्याचा निर्णय घेतला. त्या फक्त आरोपी नव्हत्या; त्या स्वतःसाठी आवाज उठवणाऱ्या नागरिक होत्या.
या घटनेचा आवाज इतका दूरवर पोहोचला की, काही तासांतच राजकीय वर्तुळातही त्याची चर्चा सुरू झाली. आमदार रोहित पवार या महिलांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्यांच्यासोबत पोलीस मुख्यालयात गेले. त्यांनी स्पष्टपणे मागणी केली की हा प्रकार अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मोडतो आणि त्याअंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा. सुप्रिया सुळे यांनी देखील या प्रकाराबाबत गृह मंत्रालयाकडे चौकशीची मागणी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. शहराच्या गजबजाटामध्ये, या तिघींचा आवाज एकाएकी इतका मोठा झाला की, तो केवळ पत्रकार परिषदांपुरता सीमित राहिला नाही तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, बातम्यांमध्ये झळकला, आणि लोकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित करू लागला.
मात्र, याच घटनेचं दुसरं पान वेगळंच चित्र मांडत होतं. पुणे पोलिसांनी अधिकृत पत्रक जारी करत या तिन्ही महिलांच्या आरोपांना संपूर्णपणे खोटं ठरवलं. त्यांचं म्हणणं होतं की, चौकशी पूर्णतः कायदेशीर मार्गाने झाली, कुठल्याही महिलेला शिवीगाळ किंवा मारहाण करण्यात आलेली नाही, आणि या प्रकरणात कोणताही ठोस पुरावा आढळलेला नाही. त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत लिहिलं “SC/ST कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, कारण आम्हाला त्यासाठी आवश्यक ते आधार आढळलेले नाहीत.” पोलिसांनी हेही नमूद केलं की संपूर्ण तपास पारदर्शक होता आणि काही राजकीय किंवा सामाजिक दबावाखाली आलेली तक्रार आहे, असा संशय त्यांनी अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केला.
आता इथे खरी गोष्ट सुरू होते कारण खरी गंमत आरोपांमध्ये नाही, तर त्या आरोपांमागे असलेल्या नात्यांमध्ये, व्यवस्थांमध्ये आणि आपल्या समाजाच्या गाभ्यात दडलेल्या प्रश्नांमध्ये आहे. एखादी दलित महिला जर असे आरोप करते, तर तिच्या आरोपाकडे पाहण्याची आपली पहिली प्रतिक्रिया काय असते? आपण लगेच तिच्यावर विश्वास ठेवतो का? की ती खोटं बोलतेय असं गृहित धरतो? आणि जर पोलिसांवर आरोप झाले, तर आपण त्यांचं स्पष्टीकरण लगेच खरं मानतो का? की त्या क्षणी आपण एक थांबून, शांतपणे दोन्ही बाजू ऐकण्याचा प्रयत्न करतो?
या प्रकरणात जे काही घडलं असेल, ते जितकं कायदेशीर आहे, तितकंच सामाजिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचं आहे. पोलिसांची बाजू समजून घ्यावी लागेल, कारण प्रत्येक आरोप सत्य नसतो. पण त्याचवेळी, या महिलांची बाजू नाकारता येणार नाही, कारण प्रत्येक वेदना खोटी नसते. एखाद्या प्रकरणाचा तपास फक्त कायद्याच्या चौकटीत न पाहता, तो मानवीयतेच्या नजरेतूनही बघणं गरजेचं आहे.
शेवटी प्रश्न हा FIR होण्याचा नाही, आरोप खोटे की खरे याचा नाही, तर एक मोठा आणि खोल प्रश्न आहे ,आपण एक समाज म्हणून कोणाच्या वेदनेवर विश्वास ठेवतो? आणि कोणा विरुद्ध लगेच संरक्षणाची ढाल उभी करतो?
या गोष्टीचा शेवट अजून झालेला नाही. तपास सुरू आहे. कदाचित सत्य समोर येईल. कदाचित कधीच नाही. पण हे निश्चित आहे या तीन मुलींच्या अनुभवांनी, आणि त्या अनुभवांना पोलिसांनी दिलेल्या उत्तरांनी, आपल्याला आपल्या व्यवस्थेबद्दल पुन्हा एकदा विचार करायला भाग पाडलं आहे. आणि कधी कधी, उत्तरं शोधणं हीच खरी सुरुवात असते.
