संस्था नियुक्त सचिवांचा केडरमध्ये समावेश – राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, सचिवांना स्थैर्य आणि नवी संधी

Update MH Network, इस्लामपूर: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या सहकारी सेवा संस्थांच्या संस्था नियुक्त सचिवांचा केडरमध्ये समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सांगली जिल्हा विकास सोसायटी संस्था नियुक्त सचिव संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात आला असून, आता जिल्हास्तरीय नियुक्त सचिवांना केडरमध्ये स्थान मिळणार आहे.महाराष्ट्र राज्य संस्था नियुक्त कृती समितीचे राज्याध्यक्ष विजय वाजे आणि राज्य समन्वयक सचिन भोसले यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “वैद्यनाथन शिफारशीनुसार विद्यमान जिल्हास्तरीय समिती रद्द करून एकसंध केडर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. वित्त व सहकार विभागाच्या निर्णयानुसार ही अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था, सेवा सहकारी संस्था आणि विविध संस्थांतील सचिवांना एकसमान कार्यपद्धती, स्थैर्य आणि विकासाच्या संधी मिळतील. हा निर्णय महाराष्ट्रातील सचिवांसाठी एक महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरेल.”सचिव संघटनांनी यासाठी अनेक वर्षे मागणी केली होती. शासनाने ती मान्य करत सचिवांचा केडरमध्ये समावेश केला आहे. यामुळे सचिवांना पेन्शन, सेवामान्यता, प्रशिक्षण, स्थायित्व आणि वेतन सुसूत्रता यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.या निर्णयासाठी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील , राज्यमंत्री पंकज भोयर , सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि राज्याचे अपर सचिव संतोष पाटील यांचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सचिव भरती प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाले.निर्णयानंतर सचिवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे त्यांच्या सेवाकालात नवीन संधी खुल्या होणार आहेत. यामुळे ग्रामविकासाच्या उपक्रमांना गती मिळेल तसेच केंद्र शासनाच्या संगणकीकरण उपक्रमालाही चालना मिळेल.